रिपोर्टर अमित शर्मा (8349348053)
पटेरा/दमोह। पटेरा जनपद की पंचायत व्यवस्था में सरकारी राशि की कथित अनियमितताओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व में कई पंचायतों के तत्कालीन एवं वर्तमान धनगुवां पंचायत सचिव गोविंद अवस्थी की कार्यप्रणाली को लेकर हुई जांच और लाखों रुपये की रिकवरी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि वित्तीय अनियमितता सामने आई थी और सरकारी राशि की वसूली की गई, तो FIR दर्ज कराने की कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई? मामला यहीं खत्म नहीं होता। सामने आई जानकारी के अनुसार, जांच और रिकवरी की कार्रवाई के बाद गोविंद अवस्थी को ग्राम पंचायत धनगुवां की जिम्मेदारी सौंपे जाने की बात सामने आई है। यदि यह तथ्य विभागीय रिकॉर्ड से पुष्ट होता है, तो यह निर्णय अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है।
रिकवरी हुई तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं?
सरकारी धन से जुड़े मामले में सिर्फ राशि वापस जमा करा देना ही क्या पर्याप्त है? यदि जांच में वित्तीय अनियमितता प्रमाणित हुई थी, तो संबंधित जिम्मेदारी तय कर विभागीय और कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
अब सवाल सीधे विभागीय व्यवस्था से हैं—
– जांच हुई तो FIR क्यों नहीं?
– रिकवरी हुई तो जिम्मेदारी किसकी तय हुई?
– कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ी?
– नई पंचायत की जिम्मेदारी किस आधार पर दी गई?
धनगुवां की जिम्मेदारी ने बढ़ाए सवाल
सबसे अहम सवाल धनगुवां ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी से जुड़ा है। यदि गोविंद अवस्थी के खिलाफ जांच और रिकवरी का मामला विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज है, तो उन्हें दूसरी पंचायत की जिम्मेदारी सौंपने का प्रशासनिक आधार क्या था? क्या रिकवरी के साथ ही मामला समाप्त मान लिया गया? यदि ऐसा है तो सरकारी राशि से जुड़ी अनियमितताओं में जवाबदेही और कार्रवाई की व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
जिला पंचायत प्रशासन से जवाब की मांग
मामले में जिला पंचायत प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जिला पंचायत सीईओ प्रवीण फूलपगारे को स्पष्ट करना चाहिए कि गोविंद अवस्थी के खिलाफ हुई जांच में क्या निष्कर्ष सामने आए, कितनी राशि की रिकवरी हुई, इसके बाद क्या विभागीय कार्रवाई की गई और FIR दर्ज कराने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि धनगुवां ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी गोविंद अवस्थी को किस आदेश और किस आधार पर सौंपी गई।
रिकवरी से आगे अब जवाबदेही का सवाल
मामला केवल सरकारी राशि की वापसी तक सीमित नहीं है। असली सवाल जवाबदेही और कार्रवाई का है। यदि अनियमितता हुई थी तो जिम्मेदार कौन? यदि रिकवरी हुई तो आगे की कार्रवाई क्या हुई? और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो क्यों? लाखों की रिकवरी, FIR पर खामोशी और नई पंचायत की जिम्मेदारी—इन तीनों पहलुओं ने पटेरा की पंचायत व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जिला पंचायत प्रशासन से अपेक्षा है कि वह जांच रिपोर्ट, रिकवरी की कार्रवाई और धनगुवां पंचायत की जिम्मेदारी सौंपे जाने का आधार स्पष्ट कर पूरे मामले की स्थिति सामने रखे।
