दमोह/जबेरा। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य गांवों का विकास और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना है, लेकिन जब लाखों रुपये के भुगतान के बावजूद निर्माण कार्य अधूरे होने के आरोप सामने आएं तो सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जबेरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कटंगी में मनरेगा सहित विभिन्न मदों से स्वीकृत निर्माण कार्यों को लेकर ऐसे ही गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने पंचायत में भुगतान और निर्माण की वास्तविक स्थिति पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
इस मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष सत्यपाल सिंह लोधी और रोजगार सहायक नीरज सिंह लोधी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन सरकारी धन के उपयोग से जुड़े इन सवालों को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल खाखरी में स्वीकृत पशु अवरोधक बाउंड्रीवॉल को लेकर है, जहां लगभग 9 लाख रुपये की लागत के कार्य में 5 लाख 40 हजार रुपये मजदूरी आहरित होने का दावा किया जा रहा है, जबकि निर्माण स्थल पर डीपीसी तक नहीं डाले जाने की बात सामने आ रही है।
₹9 लाख की बाउंड्रीवॉल, ₹5.40 लाख मजदूरी भुगतान! आखिर किस काम का निकाला पैसा?
खाखरी में मूल्ली सिंह के खेत से मगन सिंह के खेत की ओर लगभग 9 लाख रुपये की लागत से पशु अवरोधक बाउंड्रीवॉल स्वीकृत की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि इस कार्य में करीब 5 लाख 40 हजार रुपये की मजदूरी राशि आहरित हो चुकी है, लेकिन मौके पर निर्माण की स्थिति बेहद सवाल खड़े कर रही है। बताया जा रहा है कि अभी तक डीपीसी तक नहीं डाली गई है।
यदि निर्माण कार्य शुरुआती अवस्था में है तो इतनी बड़ी मजदूरी राशि किस आधार पर निकाली गई? क्या वास्तव में इतने मजदूरों ने काम किया? मस्टर रोल में किन-किन श्रमिकों के नाम दर्ज हैं? उनकी उपस्थिति का सत्यापन किसने किया? क्या भुगतान से पहले तकनीकी अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया था?
सवाल यह भी है कि यदि कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किया गया है तो मूल्यांकन पुस्तिका में दर्ज विवरण और निर्माण स्थल की वास्तविक स्थिति का मिलान सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? सरकारी राशि के भुगतान में पारदर्शिता अनिवार्य है, केवल कागजों में दर्ज आंकड़े विकास का प्रमाण नहीं हो सकते।
मजदूरों के नाम पर भुगतान तो श्रमिकों का हिसाब भी सामने आए!
मनरेगा ग्रामीण मजदूरों के रोजगार और आजीविका से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे में मजदूरी भुगतान के नाम पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका गंभीरता से जांची जानी चाहिए। इस मामले में मस्टर रोल, श्रमिकों की वास्तविक उपस्थिति, कार्य दिवस और बैंक खातों में हुए भुगतान का श्रमिकवार सत्यापन आवश्यक है।
यदि रिकॉर्ड में बड़ी संख्या में मजदूरों से काम कराना दर्शाया गया है तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि उन्होंने किस अवधि में कितना काम किया। क्या सभी श्रमिकों को उनके खाते में मजदूरी मिली? क्या निर्माण की मात्रा दर्ज श्रम के अनुरूप है? इन सवालों का जवाब संबंधित पंचायत और तकनीकी अमले को देना चाहिए।
परकोलेशन टैंक पर भी उठे सवाल, पंचायत के निर्माण कार्यों का खुलेगा हिसाब?
मामला केवल बाउंड्रीवॉल तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों ने परकोलेशन टैंक सहित अन्य निर्माण कार्यों की स्वीकृत राशि और धरातल पर हुए काम को लेकर भी गंभीर आपत्तियां जताई हैं। आरोप है कि विभिन्न कार्यों में भुगतान और निर्माण की वास्तविक स्थिति का मिलान कराया जाना जरूरी है।
परकोलेशन टैंक की स्वीकृत लागत कितनी थी? कितना निर्माण कराया गया? मजदूरी और सामग्री पर कितनी राशि खर्च हुई? तकनीकी मूल्यांकन किसने किया? निर्माण की गुणवत्ता और उपयोगिता का परीक्षण हुआ या नहीं?
इन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब पंचायत के प्रत्येक कार्य का स्वतंत्र भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। यदि सरकारी रिकॉर्ड में अधिक प्रगति दर्ज है और मौके पर निर्माण कम मिलता है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें फोर्स क्लोज, क्या शिकायतों का समाधान सिर्फ कागजों पर हुआ?
ग्रामीणों का आरोप है कि कथित अनियमितताओं को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन उनका संतोषजनक निराकरण किए बिना उन्हें फोर्स क्लोज कर दिया गया। शिकायतकर्ताओं ने दबाव बनाए जाने के आरोप भी लगाए हैं।
यहां सवाल केवल शिकायत बंद होने का नहीं, बल्कि शिकायतों की जांच प्रक्रिया का है। क्या शिकायतकर्ताओं को मौके पर बुलाया गया? क्या निर्माण स्थल का निरीक्षण हुआ? क्या भुगतान और मस्टर रोल की जांच की गई? क्या जांच रिपोर्ट में वास्तविक स्थिति दर्ज की गई?
यदि शिकायतें निराधार थीं तो उसके प्रमाण सामने रखे जाएं। यदि शिकायतों में तथ्य थे तो कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक किया जाए। शिकायतों को बंद कर देना समस्या का समाधान नहीं है। जनता को वास्तविक निराकरण चाहिए, कागजों में कार्रवाई दिखाने की औपचारिकता नहीं।
भाजपा मंडल अध्यक्ष और रोजगार सहायक की भूमिका पर सवाल, जांच में सामने आए सच्चाई
कटंगी पंचायत के इस मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष सत्यपाल सिंह लोधी और रोजगार सहायक नीरज सिंह लोधी की भूमिका को लेकर ग्रामीणों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि किसी की जिम्मेदारी अथवा संलिप्तता जांच के बिना तय नहीं की जा सकती, लेकिन सार्वजनिक धन से जुड़े मामले में जिनकी भूमिका पर शिकायतें सामने आई हैं, उनका पक्ष भी जांच में शामिल होना चाहिए।
प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि निर्माण कार्यों की स्वीकृति, मस्टर रोल तैयार करने, मजदूरी भुगतान, सामग्री खरीदी, तकनीकी मूल्यांकन और कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की थी। राजनीतिक पद हो या प्रशासनिक जिम्मेदारी, किसी को भी निष्पक्ष जांच से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।
अब पंचायत की फाइलें नहीं, निर्माण स्थल पर उतरकर हो जांच!
कटंगी पंचायत के मामले में जिला प्रशासन को स्वतंत्र तकनीकी एवं वित्तीय जांच दल गठित कर प्रत्येक संबंधित निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन कराना चाहिए। जांच में निम्न बिंदुओं को शामिल किया जाना जरूरी है—
– बाउंड्रीवॉल की स्वीकृत लागत और वास्तविक निर्माण की स्थिति का मिलान।
– ₹5.40 लाख मजदूरी भुगतान से संबंधित मस्टर रोल और श्रमिकवार उपस्थिति की जांच।
– मजदूरों के बैंक खातों में हुए भुगतान का सत्यापन।
– सामग्री खरीदी के बिल, वाउचर और भुगतान का परीक्षण।
– परकोलेशन टैंक सहित अन्य निर्माण कार्यों का तकनीकी मूल्यांकन।
– मूल्यांकन पुस्तिका और मौके पर हुए निर्माण की तुलना।
– सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को फोर्स क्लोज करने की प्रक्रिया की जांच।
– संबंधित जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका का परीक्षण।
सबसे बड़ा सवाल: सरकारी खजाने से लाखों निकले तो विकास जमीन पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा?
सरकारी योजनाओं की राशि किसी की निजी जागीर नहीं है। यह जनता का पैसा है और इसका हिसाब देना हर जिम्मेदार की जवाबदेही है। यदि निर्माण अधूरा है तो भुगतान का आधार सामने आना चाहिए। यदि मजदूरी का भुगतान वास्तविक श्रमिकों को हुआ है तो मस्टर रोल और श्रमिकों के बयान से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। यदि सब कुछ नियमानुसार हुआ है तो दस्तावेज सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराए जाएं।
कटंगी पंचायत में उठे सवालों का जवाब अब केवल आश्वासन से नहीं चलेगा। ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच, पारदर्शी कार्रवाई और सरकारी धन के एक-एक रुपये का हिसाब चाहिए। जिला प्रशासन को तय करना होगा कि इन गंभीर आरोपों की तह तक पहुंचकर जिम्मेदारी तय की जाएगी या फिर मामला भी शिकायतों की तरह फोर्स क्लोज होकर रह जाएगा?
