रिपोर्टर अमित शर्मा (8349348053)
पटेरा/दमोह। पटेरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उठ रहे सवाल अब जनपद प्रशासन की कार्यप्रणाली तक पहुंच गए हैं। आरोप है कि कई मामलों में सरकारी राशि की रिकवरी की प्रक्रिया सामने आने के बावजूद जिम्मेदारों के खिलाफ FIR और विभागीय कार्रवाई को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकारी राशि वापस जमा करा देना ही पूरी कार्रवाई मान ली गई है?
सबसे ज्यादा सवाल तत्कालीन पंचायत सचिव गोविंद अवस्थी से जुड़े मामलों को लेकर उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, उनके कार्यकाल से संबंधित विभिन्न पंचायतों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर रिकवरी की कार्रवाई सामने आई है। रूसल्ली पंचायत में लाखों रुपये की रिकवरी तथा भरतला पंचायत में वर्ष 2021-22 के दौरान करीब ₹2.50 लाख की रिकवरी की बात सामने आ रही है।
रिकवरी हुई तो FIR पर खामोशी क्यों?
यदि जांच में वित्तीय अनियमितता और जिम्मेदारी तय हुई है, तो फिर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR अथवा स्पष्ट विभागीय कार्रवाई क्यों दिखाई नहीं दे रही? ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं का सवाल है कि रिकवरी के बाद मामला ठंडे बस्ते में तो नहीं डाल दिया गया?
यदि कार्रवाई हो चुकी है तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? और यदि कार्रवाई लंबित है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब तक होगी?
कई पंचायतों में रिकवरी की चर्चा, कार्रवाई का हिसाब गायब
सूत्रों का दावा है कि गोविंद अवस्थी से जुड़े अन्य पंचायतों के मामलों में भी रिकवरी की कार्रवाई हुई है। यदि यह जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से पुष्ट होती है, तो जनपद प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि किन पंचायतों में कितनी राशि की रिकवरी हुई, किसकी जिम्मेदारी तय हुई और उसके बाद क्या विभागीय कार्रवाई की गई।
इसी को लेकर जनपद पंचायत पटेरा के सीईओ हलधर मिश्रा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि उनके स्तर से किसी प्रकार की लापरवाही अथवा संरक्षण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
‘संरक्षण’ की चर्चा, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं
मामले में विधायक प्रतिनिधि के कथित संरक्षण को लेकर भी क्षेत्र में चर्चाएं हैं। हालांकि इस दावे की फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह इन चर्चाओं को विराम देने के लिए रिकवरी, जांच और कार्रवाई की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करे।
जनता का सवाल—सरकारी पैसा वापस या जिम्मेदारी भी तय होगी?
पंचायतों में आने वाली सरकारी राशि जनता के विकास के लिए होती है। यदि किसी मामले में वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होती है, तो सिर्फ राशि की रिकवरी के साथ मामला समाप्त होना चाहिए या जिम्मेदार व्यक्ति की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए—यही सवाल अब ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय है।
अब निगाहें जनपद प्रशासन पर हैं कि गोविंद अवस्थी से जुड़े रिकवरी मामलों की पूरी स्थिति सामने आती है या नहीं और यदि अनियमितताएं आधिकारिक रूप से प्रमाणित हैं, तो FIR व विभागीय कार्रवाई कब तक होती है। वही मामले में संबंधित पक्ष का पक्ष/स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
