दमोह/हटा। हटा तहसील के हल्का क्रमांक 48 ग्राम रनेह में कथित पत्रकार सुनील तिवारी पर शासकीय भूमि पर कथित कब्जे का आरोप लगाते हुए की गई शिकायत अब CM हेल्पलाइन तक पहुंच गई है। शिकायत में गड़ुआ तालाब की मेड़ से लगी भूमि पर कब्जा कर दुकान संचालित किए जाने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अब राजस्व अमले की जांच पर निगाहें टिकी हैं। मामले की जानकारी से संबंधित पटवारी राजेंद्र सिंह ठाकुर ने दूरभाष पर बताया कि अतिक्रमणकर्ता का दावा है कि शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है, कि कल मौके पर जाकर स्थल की जांच की जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
दावा बड़ा, अब दस्तावेज देंगे जवाब
पूरे मामले में असली सवाल भूमि की राजस्व स्थिति को लेकर है। संबंधित खसरा, नक्शा, भूमि की प्रकृति और मौके पर मौजूद दुकान की स्थिति की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि संबंधित जमीन शासकीय है या निजी और वहां अतिक्रमण हुआ है अथवा नहीं। यानी फिलहाल मामला दावे और आरोपों के बीच है, अंतिम सच जांच के बाद ही सामने आएगा।
CM हेल्पलाइन तक शिकायत, अब जांच का इंतजार
शिकायतकर्ता ने CM हेल्पलाइन के माध्यम से मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। अब राजस्व अमले की जिम्मेदारी है कि वह मौके पर पहुंचकर बिना किसी दबाव के वास्तविक स्थिति दर्ज करे। सवाल यह भी है कि यदि भूमि शासकीय पाई जाती है और अतिक्रमण प्रमाणित होता है तो नियमानुसार कार्रवाई कब होगी? और यदि शिकायत में लगाए गए आरोप गलत निकलते हैं तो प्रशासन इसकी स्पष्ट जानकारी कब देगा? क्योंकि शासकीय भूमि के मामले में फैसला पहचान से नहीं, रिकॉर्ड से होना चाहिए।
पत्रकार होने की पहचान नहीं बने ढाल
सुनील तिवारी के कथित पत्रकार होने की पहचान का उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिकायत एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध है जो स्वयं को कथित पत्रकार बताता है। लेकिन जांच में यह पहचान किसी भी प्रकार से निर्णायक नहीं होनी चाहिए। यदि जमीन शासकीय है तो नियम सभी के लिए समान होने चाहिए और यदि जमीन निजी है तो आरोप भी उसी आधार पर खत्म होने चाहिए।
अब कल की जांच पर सबकी नजर
फिलहाल न तो अतिक्रमण प्रमाणित हुआ है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। अब पटवारी राजेंद्र सिंह ठाकुर का मौका निरीक्षण और उसके बाद तैयार होने वाली रिपोर्ट ही मामले की दिशा तय करेगी। सवाल सीधा है—CM हेल्पलाइन तक पहुंची शिकायत पर कल राजस्व अमला क्या जमीन की वास्तविक स्थिति सामने ला पाएगा? क्या मौके की जांच कथित कब्जे का सच उजागर करेगी, या मामला फिर कागजी कार्रवाई तक सिमट जाएगा? हालांकि अतिक्रमण के संबंध अंतिम स्थिति सक्षम राजस्व अधिकारी की जांच एवं आवश्यक सीमांकन के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
