रिपोर्ट – अमित शर्मा (8349348053)
दमोह/पटेरा। पटेरा जनपद की ग्राम पंचायत धनगुवां में सरपंच और विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल की प्रेस वार्ता के बाद पंचायत के विकास कार्यों को लेकर उठ रहे सवाल अब और तीखे हो गए हैं। ग्रामीणों द्वारा राशि आहरण के बावजूद काम नहीं होने, अधूरे निर्माण, फर्जी बिल के लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल इतने गंभीर हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। सबसे बड़ा सवाल जनपद पंचायत पटेरा की निगरानी व्यवस्था और सीईओ हलधर मिश्रा की कार्यशैली पर है। आखिर स्वीकृति से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में जिम्मेदार अधिकारियों ने मौके का सत्यापन किस आधार पर किया? क्या सिर्फ कागजों और बिलों के भरोसे सरकारी राशि जारी होती रही?
11 कामों पर सवाल, लाखों का हिसाब कौन देगा?
ग्रामीणों ने कालाकोट से भाटिया टोला तक करीब 20 लाख की सीसी रोड, राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम पर करीब 29.89 लाख के आहरण, करीब 15 लाख की पुलिया, 15 लाख के तालाब कार्य, करीब 2 लाख के चबूतरे, 15 लाख की दूसरी पुलिया, 5 लाख के सड़क मुरमीकरण, 3.59 लाख के सामुदायिक शौचालय और करीब 3 लाख की शाला मरम्मत सहित 11 कार्यों पर सवाल उठाए हैं। आरोपों का सार एक ही है—कहीं राशि पूरी या बड़ी मात्रा में निकल गई, तो कहीं काम अधूरा है और कहीं काम होने पर ही सवाल है।
कागज पर निर्माण, जमीन पर निशान तक नहीं?
सबसे गंभीर आरोप उन कार्यों को लेकर हैं, जहां ग्रामीणों का दावा है कि भुगतान हो गया लेकिन मौके पर निर्माण दिखाई नहीं देता। यदि जांच में यह सच साबित होता है तो मामला महज लापरवाही का नहीं, बल्कि सरकारी धन के उपयोग और भुगतान प्रक्रिया की गंभीर जांच का बन सकता है।
‘मुल्ली यादव’ के नाम ने खड़े किए नए सवाल
कालाकोट में करीब 15 लाख रुपए की पुलिया के लिए मुल्ली यादव के खेत के पास स्थल बताए जाने पर ग्रामीणों का दावा है कि पंचायत में इस नाम का व्यक्ति मौजूद ही नहीं है। यदि यह दावा सही पाया जाता है तो सवाल उठेगा कि कार्य का स्थल और लाभार्थी संबंधी विवरण किस आधार पर तैयार हुआ?
श्मशान घाट की बाउंड्री के अंदर शौचालय, स्थल चयन पर उठे सवाल
ग्राम पंचायत धनगुवां में शमशान घाट में बाउंड्रीवाल के अंदर शौचालय निर्माण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के लिए स्थल का चयन किस आधार पर किया गया और क्या संबंधित अधिकारियों ने मौके का सत्यापन किया था। मामले में स्वीकृति, तकनीकी जांच और निर्माण की उपयोगिता स्पष्ट किए जाने की मांग उठ रही है।
धनगुवां की 3 लाख की पुलिया भी घेरे में
पांचवें राज्य वित्त आयोग से करीब 3 लाख रुपए की स्वीकृत पुलिया के संबंध में भी आरोप है कि करीब 2 लाख 70 हजार राशि आहरित के बावजूद 1 वर्ष तक धरातल पर कोई निर्माण नहीं किया गया, मामला मीडिया की सुर्खियों में आया तो, पुलिया के स्थान पर नाली का निर्माण कर खानापूर्ति कर दी गई और उसी कार्य में 30 हजार का पुनः भुगतान करा लिया गया ऐसे में सवाल है— पुलिया की जगह नाली निर्माण कार्य किसकी अनुमति से हुआ, और पूर्व में करीब 2 लाख 70 हजार भुगतान किस आधार और किसकी तकनीकी स्वीकृति से हुआ?
विधायक प्रतिनिधि की चुप्पी भी बनी चर्चा का विषय
प्रेस वार्ता में विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल द्वारा सफाई जारी की गई, कथित व्यक्तियों पर आरोप लगाएं गए, लेकिन उन कार्यों का जिक्र क्यों नहीं किया, जिनमें लगातार सवालों की बौछार जारी है, ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे निर्माण कार्यों में इन गंभीर आरोपों पर स्पष्ट जवाब ना देना भी विधायक प्रतिनिधि भरत पटेल का रुख चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या इन आरोपों के संबंध में भी विधायक प्रतिनिधि या पंचायत द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा, जो कि अब ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
अब सिर्फ बयान नहीं, जांच चाहिए
मामले में अब हर कार्य का भौतिक सत्यापन, एमबी, बिल-वाउचर, भुगतान रिकॉर्ड और स्वीकृति दस्तावेजों की जांच जरूरी है। यदि आरोप गलत हैं तो जांच से स्थिति साफ हो जाएगी और यदि गड़बड़ी मिली तो जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सवाल सीधा है—सरकारी धन निकला तो काम कहां हुआ? और अगर काम नहीं हुआ तो भुगतान किसने और किस आधार पर कराया? अब देखना यह है कि प्रशासन इस पूरे मामले में सिर्फ खानापूर्ति की जांच करता है या सच में ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ करता है। मामले में लगातार ग्रामीणों द्वारा शिकायतें, आरोप, और मीडिया में उठती खबरों के बावजूद पटेरा जनपद सीईओ हलधर मिश्रा की चुप्पी संदिग्ध बनी हुई है।
