दमोह से शरद गर्ग की खास रिपर्ट
दमोह। जिले में मध्यान्ह भोजन योजना (MDM) को लेकर सामने आए गंभीर आरोपों ने विभागीय व्यवस्था और निगरानी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बच्चों के पोषण से सीधे जुड़ी इस महत्वपूर्ण योजना में कथित अनियमितता, वसूली और स्वयं सहायता समूहों से संबंधित महिलाओं द्वारा लगाए गए कथित दबाव की चर्चा के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कब होगी? मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि MDM महज एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि हजारों स्कूली बच्चों के पोषण और उनके अधिकार से जुड़ी व्यवस्था है। ऐसे में योजना के संचालन से जुड़े किसी भी गंभीर आरोप की अनदेखी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है। यदि आरोप गलत हैं तो जांच कर उन्हें खारिज किया जाए और यदि आरोपों में सच्चाई है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो—लेकिन चुप्पी क्यों?
आरोप गंभीर, तो जांच में देरी क्यों?
आरोप सामने आने के बाद सामान्य तौर पर निष्पक्ष जांच के जरिए वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। संबंधित मामले में अधिकारियों की निगरानी व्यवस्था की जांच से सच्चाई सामने आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जांच की स्थिति क्या है? शिकायतों/आरोप पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? किस अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी दी गई और जांच का निष्कर्ष क्या रहा ? यदि इन सवालों के जवाब सार्वजनिक नहीं होते हैं तो संदेह और गहराना स्वाभाविक है।
पुराने विवादों ने बढ़ाई चिंता
MDM व्यवस्था को लेकर पूर्व में भी अनियमितताओं और कथित वसूली से जुड़े आरोप सामने आते रहे हैं। पुराने मामलों और वर्तमान शिकायतों के बीच विभागीय स्तर पर यह देखना भी जरूरी हो जाता है कि कहीं पुरानी शिकायतों की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही। क्या पुराने मामलों की समीक्षा हुई? क्या पूर्व में हुई कार्रवाई का रिकॉर्ड देखा गया? क्या संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच हुई? क्या शिकायतों के बाद व्यवस्था में कोई सुधार हुआ? इन सवालों का जवाब कागजों से नहीं, निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगा।
स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर भी सवाल
मध्यान्ह भोजन व्यवस्था में स्वयं सहायता समूहों की अहम भूमिका होती है। ऐसे में समूहों के चयन, भोजन की गुणवत्ता, उपस्थिति और निरीक्षण तक पूरी प्रक्रिया जांच के दायरे में आनी चाहिए। यदि किसी समूह से कथित दबाव, वसूली या अन्य आरोप लगाए जा रहे है, तो इन सवालों की जांच जरूरी है। सिर्फ कागजी खानापूर्ति या औपचारिक निरीक्षण से मामला खत्म नहीं होना चाहिए।
निगरानी तंत्र आखिर कर क्या रहा था?
सबसे बड़ा सवाल विभागीय निगरानी व्यवस्था पर भी है। यदि किसी स्तर पर लंबे समय से अनियमितता चल रही थी तो नियमित निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? और यदि शिकायत/आरोप के माध्यम से जानकारी सामने आई, तो तत्काल जांच और कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या स्कूलों में MDM की वास्तविक स्थिति जांची जाती है या निरीक्षण महज कागजों में पूरा कर दिया जाता है? और क्या निरीक्षण में भी कमी बताकर कथित दवाब बनाया जाता है ? जिम्मेदार अधिकारियों को इस सवाल का स्पष्ट जवाब देना चाहिए। या जिम्मेदार अधिकारी ही अधीनस्थों के माध्यम से इस खेल में संलिप्त है? आरोप सामने है, अब निष्पक्ष जांच से इसकी वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।
मामला बच्चों के हक का है
MDM में सरकारी राशि का उपयोग सीधे बच्चों के भोजन और पोषण से जुड़ा है। इसलिए इसमें लगाए गए गंभीर आरोपों को सामान्य प्रशासनिक शिकायत मानकर टालना उचित नहीं होगा। यह सवाल किसी एक अधिकारी या कर्मचारी को कटघरे में खड़ा करने का नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की जवाबदेही तय करने का है। यदि आरोप बेबुनियाद हैं तो संबंधित पक्ष को जांच के जरिए क्लीन चिट मिलनी चाहिए। लेकिन यदि जांच में अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
अब सवाल सीधे जिम्मेदारों से
दमोह की जनता जानना चाहती है… MDM को लेकर सामने आए आरोपों की जांच कब होगी? शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? जांच किस स्तर पर लंबित है? निगरानी में चूक हुई तो जिम्मेदार कौन है? और यदि आरोप सही पाए गए तो कार्रवाई कब होगी? इन सवालों का जवाब अब जरूरी है। क्योंकि मामला सिर्फ फाइलों का नहीं, बच्चों के निवाले का है। आरोपों की सच्चाई जांच से सामने आएगी। आरोप गलत हैं तो पर्दा हटना चाहिए, सही हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जांच के नाम पर खामोशी रही तो सवाल और भी तीखे होंगे। MDM के गंभीर आरोपों पर आखिर कब टूटेगी खामोशी ? जांच होगी, तभी सच सामने आएगा…
